कोल्हान विवि की सिंडिकेट में महत्वपूर्ण निर्णय, लंबित सातवें वेतनमान की ग्रेच्युटी भुगतान का प्रस्ताव पारित जमशेदपुर : kolhan university: राजभवन से अनुमोदन मिलने के बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी।
इस आशय का निर्णय मंगलवार को कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की सिंडिकेट बैठक में लिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रभारी कुलपति सह कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केशरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों ने नए प्रभारी कुलपति एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत सिंडिकेट सदस्य एनआइटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रंजीत प्रसाद का स्वागत किया। इसके बाद 19 बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें जेपीएससी से नियुक्त एंथ्रोपोलॉजी के तीन व अन्य विषय के सात शिक्षकों का अनुमोदन सिंडिकेट ने किया। इसके बाद वर्ष एक जनवरी 2016 से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के आधार पर लंबित ग्रेच्युटी भुगतान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। ग्रेच्युटी के लिए शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ चार वर्ष से आंदोलनरत थे। इसका लाभ 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी संख्या लगभग 300 है।
बैठक में रजिस्ट्रार डॉ. राजेंद्र भारती, वित्त पदाधिकारी डॉ. बिनय कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. एके चौधरी, ग्रेजुएट कालेज की प्रिंसिपल डॉ. वीणा प्रियदर्शी, डॉ. नरेश कुमार, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. एससी दास, डॉ. बीएन प्रसाद, डॉ. अरुण कुमार सिन्हा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
सुपर स्टार एजेंसी के कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय
एक फरवरी 2024 से लंबित सुपर स्टार एजेंसी के कर्मचारियों को मानदेय का रास्ता भी साफ हो गया है। सिंडिकेट ने तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद इन कर्मचारियों के लंबित मानदेय का भुगतान करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय और कालेज में कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य कर्मचारियों का मानदेय भुगतान जीएसटी भुगतान में गड़बड़ी के कारण लंबित हो गया था
बीडीएसएल के शिक्षकों के वेतन के लिए बनी कमेटी
घाटशिला के बलदेव दास संत नंदलाल (बीडीएसएल) डिग्री कॉलेज में जमीन और अन्य विषयों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन इसमें कई तथ्यात्मक गलती है। इस कारण सिंडिकेट ने इस रिपोर्ट में सुधार करने की बात कही। इस कॉलेज के शिक्षकों के बकाया वेतन एवं अन्य विषयों की जांच के लिए नए सिरे से एक कमेटी का गठन सिंडिकेट सदस्य डॉ. रंजीत प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई। इस कमेटी का सचिव डॉ. वीणा प्रियदर्शी तथा सदस्य डॉ. नरेश कुमार को बनाया गया है। कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान हो सके
प्रमोशन नियमावली का भी हुआ अनुमोदन
सिंडिकेट की बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बनाई गई राज्य सरकार की नियमावली के साथ-साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लेकर झारखंड सरकार की नियमावली का अनुमोदन भी किया गया। ये दोनों नियमावली सिंडिकेट की बैठक के अभाव में लंबित थी। अब कर्मचारियों के प्रमोशन का कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा।
आवश्यकता आधारित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति चरमराई
जमशेदपुर : झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत लगभग 150 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत इन शिक्षकों को फरवरी माह से वेतन नहीं मिला है। आलम यह है कि बच्चों की फीस, घर का भाड़ा, राशन वाले का बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इन लोगों को सभी से सुनना पड़ रहा है।
राकेश कुमार पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय में बिल जमा है, फिर भी भुगतान नहीं होना चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने शायद एलाटमेंट नहीं भेजा है। जब-तक एलाटमेंट नहीं आता, तब तक भुगतान होने की उम्मीद नहीं है।
ज्ञात हो कि बहुत सारे विभाग आवश्यकता आधारित शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। एक तो मई महीने की गर्मी, ऊपर से वेतन न मिलने से शिक्षक मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं।
पांडेय ने कहा कि जल्द ही संघ का प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यपाल से मिलकर वेतन भुगतान करने की गुहार लगाएगा।